काठमाडौं । आषाढ २१, कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आ. व. २०७८/७९ को लागि निकट भविष्यमा जारी हुने मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिदै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहको रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवित र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गरी कर्जाको पुनर्तालिका, पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था र व्याजमा छुट तथा रलीकरण आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।
मुलुकमा चालू रहेको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय मध्ये गहना व्यवसायले पनि वृहत आकार लिई सकेको छ । यस क्षेत्रमा अर्वौको लगानी भइसकेको छ । हजारौं व्यवसायीहरु संलग्न रहेको यस व्यवसायमा लाखौंले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रले वार्षिक सरदर रु. ८ अर्व भन्दा बढी राजश्वमा योगदान गरिरहेको छ । निर्यात, रोजगारी, राजश्व अभिवृद्धि आदिको दृष्टिकोणले अति नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरी यसबाट अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवद्धि गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमा निम्न विषयहरु समावेश गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै महासंघ निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
१. सुनचाँदी व्यवसायलाई उच्च जोखिमको श्रेणी (High Risk Zone) मा राखिएकोले गहना व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्दा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेकोले यस व्यवसायलाई उच्च जोखिम वर्गबाट हटाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ ।
२. वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभुषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ ।
३. वाणिज्य बैंकहरुले आर्जन गर्ने वार्षिक मुनाफा रकम मध्येबाट CSR (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत कम्तिमा १० प्रतिशत रकम युवा तथा महिला गहना व्यवसायीहरुका लागि शीप विकास तालिम एवं आभुषण व्यवसायमा नै स्वरोजगारीको लागि अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४. गहना निर्माण तालिम लिन चाहने युवा (महिला समेत)लाई सहुलियतपूर्ण शीप विकास ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
५. २०६७ सालमा केही समयको लागि भनि सुनमा कोटा प्रणाली लागू भएको हाल सम्म पनि सोही प्रणाली जारी छ । यस बीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर मागलाई धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ । सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनाधिकृत पैठारीलाई दुरुत्साहन हुन पुगेको छ । राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । तसर्थ वास्तविक मागको सर्भेक्षण गरी आयातको कोटा बढाउनु अति जरुरी छ ।
६. सुन पैठारीलाई Open General Lisence (OGL) अन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनु पर्दछ ।
७. सुनको पैठारीमा हाल लागू गरिएको कोटा प्रणाली एवं वाणिज्य बैंकले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था “प्रतिश्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन” को प्रतिकूल छ । तसर्थ मुलुकको प्रचलित कानूनसंग प्रतिकूल नहुने गरी “आपूर्ति संकुचित गर्ने र निश्चित निकायलाई मात्रै पैठारीको अनुमति दिने” कार्य अविलम्ब वन्द हुनुपर्दछ ८. झिटि गुण्टा अन्तर्गत ५०० ग्राम सम्म भंसार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशमा बनेका गहना ल्याएमा २५ ग्राम भन्दा बढीकोमा भंसार लिने ।
९. सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना–ठूला सबै व्यवसायीहरुको समान पहूँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
१०. वाणिज्य बैंकहरुले सुन विक्री गर्दा एकै दिनमा पनि बैंक पिच्छे भाउ फरक हुने गरेकोले प्रत्येक दिन सबै बैंकको एउटै भाउ हुनुपर्ने । साथै होल्डिङ्ग तथा सर्भिस चार्ज भनि थप मूल्य लिने गरेकोले सो कार्य अविलम्व बन्द हुनुपर्ने ।
११. नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका विभिन्न आठ वटा वा आवश्यकता परेमा सो भन्दा पनि बढी स्थानबाट वाणिज्य बैंकहरुले सुन विक्री गर्नु पर्ने भनी कार्यविधिमा नै स्पष्ट उल्लेख गरे तापनि वैंकहरुले काठमाडौंबाट मात्र विक्री वितरण गरिरहेका छन् । काठमाडौं भन्दा वाहिरबाट बेच्नु परेमा अपारदर्शी रुपमा बढी मूल्य तोक्ने गरेकोले त्यसबाट व्यवसायीहरुलाई झनै समस्या पर्न गएको छ । त्यसैले जुनसुकै स्थानबाट खरीद–विक्री गर्दा पनि एउटै भाउ कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।